माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 :

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआय) हा भारताच्या संसदेने तयार केलेला कायदा आहे ज्यायोगे नागरीकांच्या माहितीच्या अधिकाराच्या व्यावहारिक नियमांची अंमलबजावणी करता येईल.हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहे – जे राज्यस्तरीय कायद्यांतर्गत संरक्षित आहे.कायद्याच्या तरतुदींनुसार, कोणत्याही नागरिकाला (जम्मू आणि काश्मीर मधील नागरिकांना वगळून) “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकारचा एक गट किंवा “राज्याच्या साधनसामग्री”) कडून माहिती मागवता येते ज्यात त्वरेने किंवा तीस दिवसांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक आहे.या कायद्यासाठी प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने व्यापक प्रसारणासाठी आपल्या नोंदी संगणकीकृत करणे आवश्यक आहे आणि विशिष्ट प्रकारच्या माहितीचे सक्रियपणे प्रकाशन करणे आवश्यक आहे त्यामुळे नागरिकांना औपचारिकपणे माहितीसाठी विनंती करण्यासाठी कमीत कमी आवश्यकता लागेल.हा कायदा संसदेने 15 जून 2005 रोजी मंजूर केला आणि 13 ऑक्टोबर 2005 रोजी पूर्णपणे लागू झाला.

आरटीआय पोर्टल :

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कायद्यानुसार अधिकृत माहितीसाठी नागरीकांच्या विनंतीस वेळेवर प्रतिसाद देणे बंधनकारक आहे.आरटीआय पोर्टल गेटवे हे कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत आणि निवृत्तीवेतन विभाग यांच्याद्वारे पुढाकाराणे भारत सरकारच्या तसेच राज्य सरकारच्या विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांनी वेबवर प्रकाशित केलेल्या आरटीआय संबंधित माहिती तसेच अपीलिय अधिकारी , जनमाहिती अधिकारी इत्यादींच्या तपशीलांची माहिती त्वरित नागरिकांना मिळवण्यासाठी आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील अपीलीय अधिकारी , जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जन माहिती अधिकारी. (पीडीएफ, 242 KB)