जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हा प्रशासन :

युनिट ग्रेटर बॉम्बे 1950 मध्ये मुंबई उपनगर आणि मुंबई शहराच्या विलीनीकरणासह महानगरपालिकेच्या प्रशासनासाठी अस्तित्वात आली.त्यात 235.1 चौ .किमी जागेचा समावेश आहे आणि 1951 जनगणने नुसार 23.3 9 लाख लोकांचे वास्तव्य होते .त्यात बॉम्बे बेटाचा समावेश होता, ज्याचा विस्तार माहीमच्या दक्षिणेला असलेल्या कुलाबा बिंदूपासून पश्चिम रेल्वेवरील आणि मध्य रेल्वेच्या बाजूस सायन पर्यन्त आहे .पश्चिम रेल्वेवरील वांद्रे ते जोगेश्वरी उपनगरीय भाग आणि कुर्ला ते भांडुप सेंट्रल रेल्वे मार्गावर चेंबूर आणि चेंबुर कॅम्प समाविष्ट आहे.
या युनिटमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल फेब्रुवारी 1957 मध्ये ग्रेटर बॉम्बेची मर्यादा पश्चिम रेल्वेवरील दहिसर पर्यंत वाढविण्यात आली आणि मध्य रेल्वेवरील 437.7 चौरस कि.मी. क्षेत्रावरील मुलुंड पर्यन्त वाढ झाली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका शहराच्या नागरी घडामोडींचे संपूर्ण नियंत्रण करते. सुलभ प्रशासनासाठी संपूर्ण शहर केवळ 23 वॉर्ड आणी सहा प्रशासकीय विभागात विभागले आहे.या विभागाचे पर्यवेक्षण उप आयुक्त करतात, तर प्रत्येक प्रभागाचे प्रशासकीय सहाय्यक आयुक्त (विभाग अधिकारी) करतात .विभागीय प्रमुख आहेत जे नागरी प्रशासनाशी संबंधित प्रमुख विभागांच्या कामावर देखरेख करतात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत काम करतात.
1990 पर्यंत, मुंबई आणि मुंबई उपनगरातील जिल्हा प्रशासनाचे प्रशासकीय काम पहाण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना स्वतंत्रपणे मुंबई उपनगरच्या प्रशासकीय कामाची देखभाल करण्यासाठी तैनात केले गेले.
1995-96 या वर्षामध्ये बॉम्बे चे नाव मुंबई असे बदलण्यात आले.
4 ऑक्टोबर 1990 रोजी मुंबई उपनगर जिल्हा मुंबई शहरापासून वेगळा झाला. त्यानंतर, मुंबई उपनगर जिल्हा स्वतंत्र जिल्हा प्रशासनासह अस्तित्वात आला.नवीन जिल्हाधिकारी जिल्हा प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी यांचे कर्तव्ये:

जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण अधिकारी आहेत.जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे जिल्हा दंडाधिकारी आहेत.जिल्हाधिकारी आपल्या जिल्हया अंतर्गत विविध विभागांच्या कार्याचे समन्वय करतात आणि जिल्हा समन्वयक म्हणून काम करतात.मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्वात महत्वाची कर्तव्ये अशी आहेत :

भू-जमीन, भाडेपट्टे इत्यादीसारख्या जमिनीच्या बाबी हाताळणे
अधिकारांच्या नियमावलीच्या अंतर्गत चौकशीचे आयोजन करणे.
क्षेत्र सुधारणे, सीमा सुधारणा इ. बाबत सुनावणी घेणे .
जमीन महसूल व इतर कर उदा. मनोरंजन कर, प्रतिबंध अबकारी ड्यूटी इ. गोळा करने .
खनिज उत्खनन किंवा खनिज वाहतुकीची परवानगी देणे, जसे की दगड / मुरुम आणि त्याकरिता रॉयल्टी गोळा करणे.
नैसर्गिक आपत्ती उदा. पूर, भूकंप, अग्नी, भिंती पडणे , झाडे, जमीन भूस्खलन इत्यादी बाधित व्यक्तींना मदत देने .
लोकशाही दिन या कार्यक्रमामध्ये सार्वजनिक तक्रारी ऐकणे जो प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी असतो.
पोलीस गोळीबाराचे खटले आणि पोलीस कोठडीत मृत्यूची चौकशी सुरु करणे.
जिल्हाधिकारी यांचे जिल्हा भूमि-अभिलेख विभागावर प्रशासकीय नियंत्रण आहे.भूमिअभिलेख विभाग जमिनीचे रेकॉर्ड ठेवतात उदा. मालमत्ता पत्रक , 7/12 उतारा इ. हे सार्वजनिक कागदपत्रे आहेत आणि मागणीनुसार, योग्य कागदपत्रांच्या आधारावर या कागदपत्रांचे प्रमाणित प्रती जनतेस उपलब्ध करणे .
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकाांदरम्यान, जिल्हाधिकारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करतो आणि आपल्या जिल्ह्यात निर्णायक निवडणूक आयोजित करण्यासाठी जबाबदार असतो.याव्यतिरिक्त, मतदाता सूची अद्ययावत करणे, आणि मतदाता फोटो ओळखपत्र तयार करणे जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली केले जाते.पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ, सहकारी बँका आणि क्रेडिट सोसायटीज यासारख्या अन्य निवडणुका आयोजित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे देखील जबाबदार आहेत.
महाराष्ट्र शासन विविध जिल्ह्यांच्या विकासासाठी विविध प्रमुख योजनांअंतर्गत निधी पुरवते.या योजना आणि निधीचा वापर आणी देखरेख जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन समितीकडून करण्यात येते .खासदार / आमदार निधीचे व्यवस्थापन जिल्हा नियोजन आणि स्थानिक विकासासाठी जिल्हाधिकारी करतात

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे विभाग :

जिल्हाधिकारी कार्यालय
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय
निवासी उप जिल्हाधिकारी कार्यालय
उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन शाखा
उपजिल्हाधिकारी अपील शाखा
अपर जिल्हा उप जिल्हाधिकारी
संजय गांधी योजना (एसजीवाय) शाखा
जिल्हा निवडणूक शाखा
विशेष भूमी संपादन शाखा
चिटणीस शाखा
अपर चिटणीस शाखा
रजा राखीव तहसीलदार
करमणूक कर शाखा
आस्थापना शाखा
लेखा शाखा
भाडे पट्टा शाखा
वसूली शाखा
जिल्हा नियोजन शाखा
खनिज शाखा